सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका पीडितलाई सरकारी अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । सोहीबमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि ०७४ स्वीकृत गरेको थियो । करिब एक महिनाअघि सरकारले त्यसको साटो सामूहिक तथा धितो जमानीमा उक्त ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
तर, घोषणा भएको र कार्यविधि लागू गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितले यस्तो रकम पाउन सकेका छैनन् । कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारले प्रदान गर्ने व्याज र बीमा सुरक्षणका सम्बन्धमा बैंकहरु असहमत देखिन्छन् । सोही कारण उक्त विषय टुंगो लाग्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले बताए । कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत विन्दु थप गरी भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको ऋणको व्याजदर कायम गरिने उल्लेख छ ।
ADVERTISEMENT
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरु सहमत भए पनि कार्यविधिमा अस्पष्टताले असहज बनाएको बताए । ‘सरकारले दिएको अनुदान रकमकै बराबर सात लाख भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्दा यो रकम खर्बभन्दा बढी पुग्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो ऋण प्रवाह गर्दा मापदण्ड र कार्यविधिमा स्पष्टता जरुरी छ ।’
बैंकपिच्छे सञ्चालन खर्च फरक रहेकाले त्यसको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गरेको पहिलो महिनादेखि नै व्याजको भुक्तानी दिनुपर्छ, यसका लागि कोष बनाउन गृहकार्य नै भएको छैन,’ उनले भने । पीडितलाई ऋण दिएवापत त्यसको भर्पाइ बैंकले सरकारबाट पाउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याज, बीमा वा सुरक्षण शुल्क माग भएमा राष्ट्र बैंकमातहत स्थापना हुने कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
