ओलीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, आयोग र सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल माग

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिएर मंगलबार न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिशिल झिकाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दल त्याग सम्बन्धी ९ भदौमा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको हो ।

सभामुख सापकोटाले गत भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइन समेत संघीय संसद सचिवालयबाट मगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए । साथै उनले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न समेत माग गरेका थिए ।

एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।