विश्व शक्तिमा ‘एक्लिँदै’ चीन, सैन्य साझेदारीका साथ अमेरिकादेखि भारत एकैठाउँ !

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई निस्तेज पार्न शक्ति राष्ट्रहरुको सैन्य साझेदारी तीव्र

– कुसुम भट्टराई

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु जुर्मराएका छन् । यसै सिलसिलामा यही असोज ८ मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनविरुद्ध उभिएका क्वाड सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरुबीच अमेरिकामा शिखर वार्ता हुँदैछ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानबीच केही वर्ष यता हुँदै आएको शिखर वार्ता हो, क्वाड ।

क्वाड शिखर वार्तामा सहभागी हुन नेपालको छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसै साता अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । मोदी असोज ७ देखि ९ सम्म अमेरिकामा रहनेछन् । असोज ८ मा चारै देशका प्रमुखहरु अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र जापानका प्रधानमन्त्री योशीहिदे सुगाबीच ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता हुनेछ ।

यसै वर्ष मार्चमा पनि क्वाड नेताहरुबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले उत्पन्न गरेको चुनौती, कोभिड–१९ खोप र जलवायू परिवर्तन आदि विषयमा मिलेर काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

क्वाड : चीनको टाउको दुःखाई

क्वाड शिखर वार्ता चीनको लागि टाउको दुःखाइ भएको छ । चीनले यसखालको शिखर वार्ताको विरोध गर्दै आएको छ । तैपनि शक्ति राष्ट्रहरु क्वाडमार्फत चीनलाई झनझन घेराबन्दीमा पार्न अग्रसर देखिन्छन् ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढन थालेपछि जापानका तात्कालीन प्रधानमन्त्री शिंजो आवेले सन् २००७ मा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानबीच ‘चतुश्कोणीय सुरक्षा सँवाद’ (क्वाड–१ दशमलव शून्य)को अवधारणा अघि सारेका थिए । यसको उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मुक्त व्यापार, खुलापन र समृद्धी सुनिश्चित गर्नु थियो । सुरुमा यी चार मुलुकबीच संवाद भयो । तर, चीनको दबाबका कारण अष्ट्रेलिया क्वाडबाट अलग भएको थियो ।

अष्ट्रेलिया अलग भएपछि ‘क्वाड’ निश्प्रभावी भयो । उता चीन भने, हिन्द प्रशान्त (इन्डो प्यासिफिक) क्षेत्रमा झन आक्रामक हुन थाल्यो । दक्षिण चीन सागरमा नाइन डायस लाइनमा एकतर्फी दाबी गर्दै उसले युद्धपोत निर्माणलाई तीव्रता मात्र दिएन, ओभरसीस बेस निर्माण गर्न थालेपछि शक्ति राष्ट्रहरु झस्किए । सन् २०१२ मा शिंजोले नै एशियामा ‘डेमोक्रेटीक सेक्यूरीटी डायमन्ड’ अवधारणा अघि सारे । अब चाहिँ अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापान एकढिक्का भए । यसको उद्देश्य हिन्द महासागरबाट पश्चिमतर्फको समुद्री भुभागको सुरक्षा गर्नु थियो ।

सन् २०१७, नोभेम्बरमा चारै देशले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका महत्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त राख्न क्वाडको गठबन्धनलाई मुर्तता दिए । यसलाई ‘क्वाड २ दशमलव शून्य’ नाम दिइयो । यी चार मुलुक चीनविरुद्ध सैन्य सहकार्य गर्न थाले । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानले आफ्ना नौ सेना पठाएर युद्धपोत, सबमरीन र एयरक्राफ्टमार्फत हिन्द महासागरमा नौसैनिक अभ्यास गर्दै आएका छन् । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको शैन्य र राजनीतिक प्रभावको मुकाबिला अब यी देश कम्मर कसेर लागेका छन् र यसमा हालै बेलायत पनि सहभागी भएको छ ।

चीन यतिबेला एशिया महादेशमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने रणनीतिमा छ । बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई चीन मध्यपूर्वी एशिया हुँदै विश्वभरी फैलाउन चाहन्छ । अफगानिस्तानबाट अमेरीकी सेना फिर्ता भएपछि सत्ता कब्जा गर्न पुगेका तालिवानीलाई चीनले समर्थन गरिसकेको छ । चीनले मात्र हैन, रुस र पाकिस्तानले पनि तालिवानी सत्ताको समर्थन गरिसकेका छन् ।

२८ जुलाइ, २०२१ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री र तालीवानी प्रतिनिधि मुल्हा अब्दुल घानीबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता भएको थियो । बीआरआइकै प्रोजेक्ट ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’को सुरक्षाका लागि चीनले तालीवानजस्तो आतंकवादी सँगठनसँग हिमचिम बढाएको देख्दा विश्व स्तब्ध छ । एशियाको बजारमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्न खोजिरहेका पश्चिमा मुलुकहरुका लागि चीनको आर्थिक र सामरीक विस्तार नरोकी भएको छैन । यही कारण शक्ति राष्ट्रहरु एकढिक्का भएका हुन्, जुन चीनको टाउको दुःखाइ हो ।

‘ओकस’ सम्झौता : सैन्य रणनीति

यसैबीच चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिलाई चुनौती दिन अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुबीच मतैक्यता भएको छ । आफ्नो देशको सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्न अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच हालै एक सम्झौता भएको छ, जसलाई ‘ओकस’ भनिएको छ । यो सम्झौता चीनको अत्याधुनिक रक्षा प्रविधिलाई चुनौती दिन गरिएको बताइएको छ । चीनले सैन्य क्षमता बढाउँदै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न र सामुद्रीक सुरक्षा सुदृढ गर्न अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतले ओकस सम्झौता गरेका हुन् ।

यो सम्झौता बमोजिम अष्ट्रेलियालाई पहिलो पटक परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी निर्माण गर्न अमेरिकाले सघाउनेछ । यसै कारण अष्ट्रेलियाले सन् २०१६ मा फ्रान्ससँग पनडुब्बी खरिदका लागि गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । ओकस सम्झौता बमोजिम तिन देशले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम प्रविधि र साइबर पक्षलाई सुरक्षा सशक्तीकरणमा जोडन सहकार्य गर्नेछन् । यो सम्झौतासँगै यी तिन मुलुकको सामुद्रीक सैन्य क्षमता तिन गुणाले बढाइएको छ ।

ओकस सम्झौताप्रति चीनले भने आपत्ति जनाएको छ । वासिंगटनस्थित चिनियाँ राजदुतावासले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले शितयुद्धकालीन मानसिकता राखेर गरेको ओकस सम्झौता रद्द हुनुपर्ने बताएको छ ।

हिन्द प्रशान्त रणनीति : चीनको अवरोधक

चीनको आर्थिक विकासले रफ्तार पकडीरहेको छ । आगमी सन् २०३०सम्म चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । तर, चीनमा मानव अधिकार, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचनको मान्यता खण्डीत छ । त्यहाँ चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पोलीटब्युरोले शासन गर्छ । यस्तोमा उदारबादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विश्व जनमतका लागि चीनको विकास कुनै सुखद खबर हुन सक्दैन ।
चीनको अधिनायकवादी समृद्धिले आगामी दिनमा विश्वमा नयाँ खालको समस्या निम्त्याउनसक्ने आँकलन भइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि चीनलाई साइजमा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उसको बढदो महत्वाकाँक्षामाथि अँकुस लगाउनैपर्ने ठहरमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरु पुगेका छन् ।

चीनले सन् २०१३ देखि ‘वान वेल्ट वान रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ । यसको काउन्टरमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी, आइपिएस) अघि सारेको छ । यो रणनीति अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनसँगको निर्भरता घटाउन व्यापार र व्यवसायमा अमेरिकाले बढी सहयोग गर्नेछ ।

चीनले कृत्रिम रुपमा ब्रम्हपुत्र नदी मोडेर डाइभर्सन निर्माण गरिरहेको छ, जसमा भारतको आपत्ति छ । कश्मीरदेखि डोक्लाम र लद्दाखसम्म भारत र चीनबीच सीमा विवाद छ । यी विवादमा अमेरिकाले भारतलाई हर तरहले सघाउने भनिएको छ ।

सन् २०१८ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे एउटा रिपोर्ट बाहिर ल्यायो । त्यसमा सुरक्षा र सैन्य सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाले ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त : अघि बढन साझा सोच’ विषयक रिपोर्ट सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा पनि जोड दिइएको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक जारी गरिएको रिपोर्ट ‘अमेरिकाका लागि हिन्द प्रशान्तको रुपरेखा’मा चाहिँ सोझै अमेरिका र मित्र देशहरुले चीनको सैन्य शक्ति रोक्न र विभिन्न क्षेत्रमा चीनीया प्रभाव निस्तेज पार्न शसक्त हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच सहकार्यमा जोड दिइएको छ । यसैगरी चीनले दावी गर्दै आएको ताइवानलाई चीनसँग प्रतिरोध गर्नसक्ने गरी शसक्त बनाउन सैन्य सुदृढीकरण अभियानमा पनि पछिल्लो रिपोर्टले जोड दिएको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई चीनविरुद्धका गतिविधिमा सघाउने रणनीति लिएको छ । कुटनीतिक, सैन्य र खुफिया तिनवटै क्षेत्रमा भारतलाई सहयोग गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध छ । हिन्द महासागर क्षेत्रमा मात्र हैन, चीनसँगको सीमा विवादमा समेत भारतलाई आवश्यक सूचना अमेरिकाले दिने पछिल्लो रणनीतिमा उल्लेख छ ।

चीनले कृत्रिम रुपमा ब्रम्हपुत्र नदी मोडेर डाइभर्सन निर्माण गरिरहेको छ, जसमा भारतको आपत्ति छ । कश्मीरदेखि डोक्लाम र लद्दाखसम्म भारत र चीनबीच सीमा विवाद छ । यी विवादमा अमेरिकाले भारतलाई हर तरहले सघाउने भनिएको छ । दक्षीण एशियाली क्षेत्रका आर्थिक परियोजनालाई पनि अमेरिकाले सघाउने नीति लिएको छ । दक्षिण एशियामा भारतकै वर्चस्व कायम गराउन पनि उ तत्पर छ ।
तर, यसैबीच चीनले अफगानिस्तानमार्फत यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन थालेको छ । तालीबानी सत्तासँग उसको हिमचिम बढेको छ । रुस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, इरान, उत्तर कोरीया आदि मुलुक चीनको कित्तामा उभिएका छन् । भारत, अमेरिका, जापान, दक्षीण कोरीया, इजरायल, बेलायत एकातिर उभिएका छन् । यसले गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक र सामरीक सँघर्षले नयाँ मोड लिएको छ । विश्व शान्तिका दृष्टिले यो सुखद हैन ।

चीनले झ्याल खोल्नुपर्छ

यो विश्वव्यापी धुवीकरणमा देखिएको स्पष्ट दृश्य के हो भने, विश्वका अधिनायकबादी, निरंकुश शासन भएका मुलुक एकातिर, लोकतान्त्रिक र उदार अर्थतन्त्र भएका मुलुक अर्कोतिर छन् । अमेरिकाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीनको नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक गठबन्धन देखिन्छ । अमेरिकाको कित्तामा लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुक छन्, चीनको कित्तामा निरंकुश शासन भएका मुलक ।

यद्यपी, सूचना प्रविधि, सामाजिक संजाल, विज्ञानको चरम विकास र मानव सभ्यताको आजको चेतनाले कुनै पनि खालको अतिवाद, निरंकुशता रुचाउँदैन । अतः ढिलो चाँडो चीनमा पनि मानवअधिकारको पक्षमा आवाजहरु उठनेछन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरी अहिले दिल्लीमा उपचाररत छन् । दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उनले सँसदमा दिएको पछिल्लो मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘चीनको चमकधमक पनि क्षणीक हो । पाँच दश वर्षपछि हामी नरहौंला, तर भावी पुस्ताले देख्नेछ, चीनको समृद्धि पनि खोक्रो हो, त्यहाँ पनि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमुलक शासनका पक्षमा आवाज उठनेछ ।’

चीन यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । एक त पश्चिमा मुलुकहरुको आर्थिक र सामरीक घेराबन्दी । अर्को आफ्नै देशभित्रका जनताको दमीत आवाजको गुम्फन र उच्छवासको घेराबन्दी । तेश्रो विश्वसँगको अन्तरसम्बन्धमा चिनिया भाषा, संस्कृति, खाना, पोशाक र सभ्यताको अन्र्तघुलन हुन नसक्दाको घेराबन्दी ।

जबसम्म चीनले वैश्वीक साझा सभ्यतामा आफुलाई अन्तरघुलन गर्दैन, तबसम्म प्रथम अर्थतन्त्र भए पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन । विश्व मानव सभ्यताले आत्मसात गरेका मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, मौलिक हक र सम्पत्तिमाथिसमेतको निजी स्वामीत्वका पक्षमा चीनले नयाँ वैचारीक फड्को जबसम्म मार्दैन, तबसम्म उ बाँकी विश्वको तारो भइरहनेछ र अन्ततः यसले विश्व शान्तिमा चुनौतीहरु खडा गर्ने छ ।

अब बेला आएको छ, चीन पनि खुकुलो हुने । हो, चीनले अब झ्याल खोल्ने बेला आएको छ, चाहे त्यो फेसबुको होस्, चाहे सोचको ।