मनोज ज्ञवाली (प्रमुख वित्त अधिकृत, नबिल बैँक)

कोरोनाको प्रभावकै बीच सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अन्त्य भएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रह्यो ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


अघिल्लो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाको तत्कालै अनुमान गरेझैँ प्रभाव नराम्रो रहेन। अघिल्लो वर्ष कर्जा र  निक्षेप दुबैको वृद्धि अपेक्षाभन्दा धेरै नै माथि रह्यो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जा २६ प्रतिशत भन्दा बढी र निक्षेप २० प्रतिशत भन्दा बढिले बढ्यो। अहिले आएर विश्लेषण गर्दा रेमिट्यान्सको वृद्धि पनि हामीले सोचेको भन्दा राम्रो देखियो । अमेरिकी डलरमा १०.४ प्रतिशत र नेपाली रुपैयाँमा १२.६० प्रतिशतले रेमिट्यान्स  बढ्यो । रेमिट्यान्सको वृद्धि हुँदैन सोचेकोमा बन्दाबन्दीका कारण अनौपचारिक मार्गबाट आउने पैसा पनि सबै रेमिट भएका कारण तथ्यांक राम्रो आयो र विदेशबाट नेपालीहरु काम छाडेर फर्केर आउँदा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि भएको देखियो ।

वचतको ब्याज पनि माथि नै थियो, जसकारण ब्याजको पूँजीकरण तथा अन्य विभिन्न कारण ब्याजको पूँजीकरण तथा अन्य विविध कारणले औपचारिक मार्गबाट बढी पैसा आयो । औपचारिक मार्गबाट बढी पैसा आउँदा वचत पनि बढ्यो र बैंकिङमा सहज तरलता हुँदा पनि कर्जाको वृद्धि अपवादका रुपमा माथि देखियो । त्यसमा केही चीज त राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङको हकमा पनि सीमित भन्दा थप गरेर जान सक्ने सर्कुलर गर्‍यो र त्यस्तै ‘टर्क लोन’मा पनि थप फाइनान्सिङ गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । ‘रिईस्ट्रचरिङ’ र ‘रिफाइनान्सिङ’ पनि सहज भएर आयो  र रु. १४८ अर्बको हाराहारी कर्जा नेपाल राष्ट्र बैँकले पुनरकर्जाको रुपमा स्वीकृत गर्यो ।  यी कारणले भूमिको वृद्धि पनि पर्याप्त भयो, सबैभन्दा बढी वृद्धि भाको चाहिँ मार्जिनल ल्याण्डिङमा भएको देखिन्छ, यसमा करिब ८८  प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । पूँजी बजार पनि वृद्धि भयो, पिकमै गयो । असार २०७७ मा १३६२ तिर रहेको नेप्से परिसूचक वृद्धि हुँदै ३१०० माथि पुग्यो । आयतकोको भन्दा निर्यात को वृद्धिदर बढिरह्यो

सबै कारणले कोरोनाको अति प्रभावित परेका क्षेत्रलाई छाडेर कोभिडको प्रभाव जत्तिको पर्छ भन्ने शंका हामीमा थियो, अर्थतन्त्र त्यो भन्दा सकारात्मक नै रहेको भन्न पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रका पर्फमेन्स आव २०७६/७७ को भन्दा राम्रो रह्यो ।

नबिल बैंकको कुरा गर्नुपर्दा नयाँ के छ ? कसरी अघि बढिरहनु भइरहेको छ ? 

नबिल बैंकले राम्रो पर्फमेन्स र आफ्ना हिताधिकारीहरुको कायम राखेको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नबिलको बलियो पक्ष भनेकै यसका हिताधिकारी र नियामकहरुको बैंक प्रतिको विश्वास हो । ‘बिजिनस भोलुम’का बारेमा कुरा गर्दा मर्जर  तथा आक्रामक व्यावसाय वृद्धिको कारण केही बैंकहरुले नबिल भन्दा बढी गरेको तथ्याङ्क छ तर पनि ब्राण्डको हिसाबले अहिले पनि नबिललाई टप ब्राण्डकै रुपमा लिइन्छ । हामीकहाँ भएका उपभोक्ता, शेयर होल्डर र कर्मचारीको सन्तुष्टि एवं शेयरधनीले पाउने प्रतिफलका हिसाबले ‘टप ब्राण्ड’ हो । पहिलेदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वा गत आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा कमर्सिलयमा हामी टप स्थानमा छौँ, रहन्छौँ । हाम्रो ब्राण्ड बलियो पक्ष हो । रु २ सय अर्बको बजार पूँजीकरण पुगेको छ । जो बैकिङको मात्र नभई नेप्सेकै सर्वाधिक बजार पूँजीकरण हो । नम्बर एक भएकाले चुनौति पनि छन्, हामीजस्तै अरु प्रतिस्पर्धीहरु आएका छन् ।

ग्राहकले बैंक कुन हो भन्दा अब  पनि सेवाको गुणस्तर हेर्ने र अहिलेको समय प्रतिस्पर्धी बैंकहरु आइरहेकाले यही स्थानमा रहनु हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिपूर्ण हो । आजका दिनमा सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताले वचतमा हेर्ने राम्रो प्रतिफल, ऋणमा हेर्न अनुकूल ऋणदर र सेवा प्रभावकारिता हो । यी चीजमा पुरानो स्थापित बैंक भनेर चुपचाप बस्यौँ भने कछुवा र  खरायोको दौडजस्तै हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान बैँक व्यवस्थापनलाई छ । हामीले बजार अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गरेनौँ भने धेरै कछुवा समेतले जितेर जान्छन् । हामी पहिलो नै रहिरहने रफ्तारमा छौँ । बैंकको चुनौति यी चीजलाई ध्यानमा राखेर सेवालाई प्रभावकारी बनाइ राख्नु हो । पहिले ग्राहकका लागि होस् वा बैंकमा काम गर्न चाहनेका लागि होस् पहिलो रोजाइ नै नबिल हुन्थ्यो । प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो विरासतलाई जोगाइराख्ने चुनौति हामीमाझ थपिएको र त्यसअनुसार तयारी हामीले गरेका छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ

पहिले नबिलमा जागिर खाएपछि छाड्ने भन्ने हुँदैन थियो, कर्मचारीहरु रिटायर्डमेन्टसम्म बस्थे । अहिले नबिललमा काम गरिसकेपछि अन्य क्षेत्रमा माग व्याप्त छ । नबिलका कर्मचारीलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधाका साथ अफर दिने प्रतिस्पर्धी बैंकहरु बढेका छन् । जसकारण अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाएर राख्ने चुनौतिहरु पनि छन् । यी चुनौतिलाई सामना गर्दै अघि बढ्न सके हामी हाम्रो स्थान जोगाइराख्न सक्छौँ । अहिले होटल, पर्यटन, शिक्षा, उड्यन लगायत सबै साना, मझौला तथा ठूला उद्योग कोभिडको प्रभावित छन् । तिनलाई अहिले हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ भने ती क्षेत्र धरासयी हुन्छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । जसको असर बैंकमा पनि पर्न सक्छ । यसकारण यी चुनौति छन् । यी चुनौतिको सामना गर्ने गरी योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने नबिल जहिल्यै सेवाग्राहीको पहिलो प्राथमितामा रहने दाबी गर्छुँ म ।

नबिल कसका लागि ? बैंकको लक्षित समूह कुन हो ?

यो प्रश्न ४/५ वर्ष पहिले आएको भए यसको जवाफ अर्कै हुन्थ्यो । बैंकले पहिले कर्पोरेट क्षेत्र, ठूल्ठूलो व्यवसायिक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमितामा राखेको थियो । यो हामीले स्वीकार्नु पर्छ कि साना उद्यमीमाझ नबिलको सेवा खासै थिएन । जसकारण अरु बैंकले २-३ सय शाखा पुर्‍याउन्जेल नबिल ६०/६५ शाखाबाट सीमित क्षेत्रमा मात्रै सेवा दिइरहेको थियो । तर, आज आएर अवस्था पूरै बदलिएको छ । काठमाडौँदेखि बाटो नपुगेको दुर्गम गाउँ गाउँमा, सुगमदेखि दुर्गम सबै ठाउँ पनि हामी पुगेका छौँ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि साना क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा वृद्धि भएको छ ।

यो वर्ष साना मझौलादेखि  कर्पोरेट र पूर्वाधारमा अनुपात मिलाउने गरी व्यापारमा केन्द्रित हुन्छौँ । गाउँ गाउँमा जीवनस्तर नै उकास्ने गरी जानुपर्छ भनी १७ वटा शाखाबाट कुखुरा पालनका लागि दिगो बैँकिङको लक्ष्यसहित रु. ५० हजारदेखि कृषिका लागि रु १ करोडसम्मको ऋण दिइरहेका छौँ । नबिल बैंक सबैका लागि हुने गरी हामी अघि बढेका छौँ । सामान्य कुखुरा पालनदेखि ठूल्ठूलो हाइड्रो लगायत सबै क्षेत्रमा नबिल बैँक हुन्छ नै। आजको नबिल बैँक आफ्ना ग्राहकको लागी पहिलो रोजाइ छ भने अबको नबिल बैंक भनेको  कुनै पनि बैँकिङ सुविधाको लागि सम्झिने पहिलो बैंक हुन्छ ।

नियामक निकायसँगको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ कस्तो छ ?

नियामक निकायले हामीलाई अवलोकन गर्दा जहिल्यै उच्च स्तरमा राख्नुभएको छ । कर्मचारी, संस्थागत सुशासन, आधुनिक संस्था आदि हरेक हिसाबले हामीलाई उच्च स्थानमा उहाँहरुले राख्ने गर्नुभएको छ । यसको चुनौति पनि छ हामीलाई । उहाँहरुले हामीमाथि विश्वास गर्नुभएको छ भने हामीले राम्रो गर्नुको विकल्प छैन । जस्तो कि मेस्सी मैदानमा गएसँगै गोल हान्छ भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ र गोल हाने पनि नहानेपनि त्यसअनुसारको प्रेसर मेस्सीमा हुन्छ । नबिललाई नियामक निकायले हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छ त्यसकारण यो अपेक्षालाई कायम राख्ने हिसाबको तयारीका साथ हामी अघि बढेका छौँ । नियामक निकायले हेर्ने नजरमा जुन स्थानमा नबिल छ त्यसअनुसार नियामक निकायले भने पनि नभने पनि राम्रो फ्रेमवर्क बनाएर आधुनिक संस्थाका रुपमा चल्नुपर्छ ।

म धेरै प्रकारको बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेर आजका दिनमा नबिल बैंकमा आएको छु र यहाँको कर्पोरेट व्यवस्थापन, संस्थापक संरचना, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायत सबै कारण म यहाँ भएकोमा गर्व गर्छुँ ।  यही कारण हो, ३७ औँ वर्षसम्ममा नबिल बैंकको स्क्याम किन सुनिँदैन भन्ने ।

अरु बैंकमाजस्तो समस्या यहाँ नदेखिनु संचालक समितिको संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नियामकीय व्यवस्थाका अनुपालन र अनुभवी तथा व्यवसायिक कर्मचारीहरुका  कारण हो । यस कारण पनि हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने छ ।

अन्य बैंकले बजारमा गएर अहिले जे गर्न सक्छन् त्यसरी  विश्वास र ब्राण्डमा धोका हुनेगरी हामी काम गर्दैनौँ । हामी बजारमा नम्बरको हिसाबले तलमाथि हुँदै गर्दा पनि ब्राण्डका हिसाबले सेवाका हिसाबले नम्बर एक छौँ । हामी हाम्रो पोलिसी डाइभर्सन हुनेगरी काम गर्दैनौँ । कर्पोरेट भ्यालु, संस्थागत सुशासन र बैंकिङ संस्कारका हिसाबले हामी अब्बल छौ भनिराख्दा त्यसअनुसारको उचाइ कायम गरिराख्नुपर्नेछ, त्यो चुनौति हामी माझ छ ।

अब मौद्रिक नीति पनि आउँदेछ । यसले समग्र बैकिङ क्षेत्रलाई कसरी समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्र बैंकको यो सराहना गर्नपर्छ कि गर्भनर नियुक्त हुने बित्तिकै कोभिड शुरु भयो र उहाँले पहिलो मौद्रिक नीति नै यो महामारीको बिचमामा ल्याउनुभयो । त्यस्तो समयमा पनि नियमनकारी निकायबाट जारी भएका नीति निर्देशन आज फर्किर समीक्षा गर्दा त्यहाँ गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ छैनन् । दीर्घकालका लागि काम गरिरहेको देखिन्छ र यसका लागि नियामक निकाय यस्तो समयमा पनि सक्षम देखिएको छ यसमा हामीले प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

तथापि, यति हुँदाहुँदै पनि सुधारका पक्ष कहाँ छन् भन्दा राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कुरामा कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई थप सुविधा दिएर सहज गरेको देखिए पनि त्यसमा थप हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जस्तै अहिले कोभिडका कारण ‘रिइस्ट्रचरिङ’मा हामीले थप ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । ५ प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नेबित्तिकै ‘प्रोफिटाबिलिटी’मा पनि ‘हिट’ भयो ‘प्रोभिजिनिङ’ बढ्यो । राष्ट्र बैंकको हिसाबले हेर्दा ‘नर्मल रिइन्स्ट्रचरिङ’मा १२.५ प्रतिशत गर्नुपर्थ्यो ५ प्रतिशत मात्र गर्दा फाइदा भयो भन्ने होला । तर, म त्यहाँ बसिराख्दा उपभोक्ता जाओस् जाओस् भनी धकेल्न खोज्छु । किनकि ५ प्रतिशतको ‘प्रोभिजिनिङ’सहित बोकेर लैजाने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण उपभोक्तालाई अहिले ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ ठीकै छ मान्छु म तर उपभोक्ता सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिबर्ट ब्याक गर्दिएर १ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानीमा राखिदिनुपर्छ । त्यसपछि हालै डाइरेक्ट लेन्डिङका कुराहरु छन् त्यसमा १ करोडभन्दा तलको रिटेल एसएमईको पोर्टफोलियोको लक्ष्य छ, त्यो बैंकहरुको पुगेकै छैन- ४-५ वटा बैंकहरु वाहेक अरुको पुगिरहेको छैन। उर्जा र कृषि क्षेत्रमा पुग्ने अवस्था छैन। बजारमा मागको अनुपात भन्दा बढी सीमा तोकेर डाईरेक्टेट लेण्डिङको लक्ष्य दिँदा यसले गर्दा बैंकिङलाई धेरै प्रेसर पर्छ ।

बदनियत राखेर कुनै संस्थाले काम गर्छ भने त्यसअनुसारका चलखेल गर्ने संस्थालाई कारवाही नै गर्नुपर्छ, तर प्रभावकारी सेवा दिएर गएका संस्थालाई एउटा लयमा चल्न दिनुपर्छ । एक दुईटा बैंकमा समस्या देखिएपछि सबै ठाउँ सर्कुलर गरिदिने काम गर्नु हुँदैन।

जहाँ माग नै छैन त्यहाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर जाऊ भन्नुभन्दा ‘पोर्टफोलियो’का लागि लामो समय दिनुपर्छ अथवा यसमा पुनःविचार गर्नुपर्छ । यस्तै राष्ट्र बैंक हरेक कुरामा अलि बढी नियन्त्रणमुखी हुँदै आएको छ- चाहे ब्याजदर निर्धारणको कुरामा होस् या त फि, कमिसन र शुल्क लिने कुरामा होस्। प्रभावकारिताको र स्तरीय सेवाको मूल्यमा प्रभाव देखाउन मुस्किल भएको छ। त्यसकारण प्रभावकारितालाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ। एउटै प्रकारको कफी रु ५० मा पनि पाइन्छ भने रु ५०० पनि पर्छ – सेवा र ग्राहकको चाहना अनुसारको मुल्य तिर्ने र लिने कुरामा धेरै नियन्त्रण भयो भने यसले नयाँ ईनोभेसन तथा स्तरीय सेवामा संकुचन ल्याउँछ। प्रभावकारिता बढ्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने अनि प्रभावकारीताको असर मुनाफामा आउने गरी नीति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बदनियत राखेर कुनै संस्थाले काम गर्छ भने त्यसअनुसारका चलखेल गर्ने संस्थालाई कारवाही नै गर्नुपर्छ, तर प्रभावकारी सेवा दिएर गएका संस्थालाई एउटा लयमा चल्न दिनुपर्छ । एक दुईटा बैंकमा समस्या देखिएपछि सबै ठाउँ सर्कुलर गरिदिने काम गर्नु हुँदैन। एक दुई वटा संस्थाले फि शुल्क जथाभाबी गरे अनि सबैलाई लागू हुने गरी शुल्कको सीमा नै तोकियो, बैंकयसोरेन्समा १-२ संस्थामा विकृति देखियो हामीले  बैंकयसोरेन्यस नै रोकिदैयौँ । सम्बन्धित बैंकलाई ल्याएर ठेगान लगाऊँ न बरु,  औँलामा क्यान्सर भए औँला काटौँ, किन टाउको नै काटेर फाल्ने ?

कोभिडको निरन्तर प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संचालनका लागि विकल्प के हुनसक्छ ?

कोभिडको पहिलो चरणमा डरायौँ, पछि सबै खोल्यौँ । फेरि रेष्टुरेण्ट र सार्वजानिक ठाउँहरु भरिभराउ भयो । दोस्रो चरण पछि आज पुनः सबै उस्तै  भरिभराउ भैसकेको छ  र संक्रमण दर बढ्दो छ। कि नागरिक आफै संयमित हुनुपर्‍यो होइन भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने भएकाले लकडाउन र  बन्दाबन्दीको विकल्प छैन । आजका दिनमा टेकू अस्पतालले नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भनिसक्यो । हामी आफै सचेत भएनौँ । त्यसकारण हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र संरचना हेर्दा बन्दाबन्दीको विकल्प छैन र बढ्दै गए गर्नु पनि पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गरिारखेकै छ तर छिटो छरितो खोपको व्यवस्था गरेर अवस्था सामान्य गर्नेगरी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नागरिक आफै सचेत हुँदै व्यवसायीहरलाई निरन्तरता दिनको विकल्प छैन। सरकारले पनि उद्यमी र व्यवसायीहरूलई राहत र ढाडस दिने प्रकारका व्यवस्था ल्याउने तर्फ सोच राख्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष स्वैच्छिक भएको छ । खासमा तपाईंहरुलाई अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता किन आयो ? 

सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा मेरो स्पष्ट धारणा छ । यसको अवधारणा सही हो- यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । धेरैजस्तो श्रमिक काम गर्ने बेलासम्म काम गर्ने अनि कुनै कारणले असक्षम हुनेबित्तिकै चुल्हो नबल्ने र परिवारको बिचल्ली हुने आजको अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले यसो हुन नदिन पहल गरेको र व्यवस्था गरेकोले यसको अवधारण स्वागतयोग्य हो । कार्यविधिमा गएर केही चीज स्पष्ट हुन सकेनन् । त्यसलाई पनि फेरि कुरा काटिहाल्न पर्ने अवस्था हुँदैन । किनकि शुरुमै गज्जब हुँदैन । हामी बुझ्दै थियौँ, कोषले पनि कार्यविधि संशोधन गर्दै थियो, प्रक्रियामै थियो तर जबजस्ति पेलमपाल गरेर आज गर असारसम्म गर नत्र ठीक पार्छौँ भन्न थालेपछि बाध्य भएर बैंक, वित्तीयसंस्था कानुनी उपचारमा जान खोजेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि पहिला जहाँ सजिलो छ त्यहाँबाट होइन, जहाँ मजदुर श्रमिकहरूलई साँच्चै यो अवधारणाको जरुरी छ, त्यहाँ बढी जोडबल गर्नु पर्यो ।

तर, कानुनी प्रक्रियामा जानपर्ने कुरा त होइन, राज्यले बनाएको कानुन मान्दैनौँ भन्ने उदण्डतामा हामी छैनौँ, बैँकङका साथीहरु संयमित छन् । तर, प्रेसरसहित हकहितमै अनि खाईपाई आएको सेवा सुविधामै कटौती हुने गरी आक्रामक शैलीमा सामाजिक सुरक्षा कोष अघि सर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि पहिला जहाँ सजिलो छ त्यहाँबाट होइन, जहाँ मजदुर श्रमिकहरूलई साँच्चै यो अवधारणाको जरुरी छ, त्यहाँ बढी जोडबल गर्नु पर्यो । कोषका प्रावधानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो । सुविधा दिन्छु भन्दा चाहिँदैन भनेर अदालत धाउनुपर्ने कस्तो सुविधा दिन खोजेछौँ त भनेर एकछिन चिन्तन गर्दा जवाफ आईहाल्छ। खाई-पाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था आएपछि कानुनी प्रक्रियामा साथीहरु जान बाध्य भएका हुन् र अहिले स्वैच्छिकका लागि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नराम्रो भन्ने होइन, यसको अवधारणा राम्रो छ । तर, जसलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ जाने विकल्प दिनुपर्‍यो नि, सर्वोच्चले गरेको निर्णय पनि यस्तै हो ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया