काठमाडौँ– सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा सर्वाेच्चले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्दै यसलाई स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै गरेको मागलाई स्वीकृत गर्दै अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ADVERTISEMENT
सर्वाेच्चको यस निर्णयसंगै कर्मचारीले अवकाश उमेरका ६० वर्ष नै कुर्नुपर्नै बाध्यता हटेको छ । अर्थात्, हाल कुनै पनि बैंक कर्मचारीले आफ्नो अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक छाडेकै भोलिपल्ट पाउने नियम छ । तर, कोषमा आबद्ध भएको खण्डमा उनीहरुले अवकाशका लागि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुग्ने दिन कुर्नैपर्ने बाध्यता रहन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो ५० बर्षको उमेरमै जागिर छाड्छ भने सो कर्मचारीले पेन्सनका लागि अर्काे १० वर्ष कुरेर आफु ६० बर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउँछन् । एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन् ।
कोषमा आबद्व भएको खण्डमा राम्रो तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा खाइपाइ आएकोसमेत घट्ने भन्दै बैंक कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहेका थिएनन् । तर, यता भने कोषले गत असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्नका र मसान्तसम्म आबद्ध हुन आउनेलाई पेन्सन वा अवकाश कोषमध्ये एउटा छान्ने विकल्प दिएको थियो । कर्मचारीले संविधान अनुसार सम्पतिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए, भने ऐन अनुसार अनिवार्य हुनुपर्ने यता सरकारी पक्षको दाबी रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने माग राख्दै कर्मचारी असार २२ गते सर्वाेच्च गएका थिए ।
अदालतमा पनि यसअघिको पाँच दिन निरन्तरको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा आएको हो। न्यायाधिसहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएको थियो । दुवैको निर्णय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो । र, त्यहाँ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको आदेशले आफुहरुमा थुप्रिएको सो बाध्यता हटाइएको भन्दै कर्मचारी सर्वाेच्चको निर्णयप्रति खुशी देखिएका छन् ।
