नियमबिपरीत गई युरिया मलमा करोडौंको घोटाला

काठमाण्डौं : कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘युरिया मलमा करोडौं घोटाला : ५० हजार बोरामा एक करोडको मल कम शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि यथार्थ जानकारी लिन अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालयले कृषि सामग्री कम्पनीमा छापा मारेको हो ।

आयोगको क्षेत्रीय प्रमुख कालिप्रसाद पराजुलीले कृषि सामग्रीमा छापा मारिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘समाचारका आधारमा हाम्रो टोलीले दिउँसो १ बजे छापा मारेको हो । टोलीले छानबिन गरिरहेको छ । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणको केही बोरा परीक्षण गर्दा दुईदेखि ६ किलोसम्म कम तौल भएको युरिया मलको बोरा फेला पारिएको छ । टोलीले थप बोराको परीक्षण गरिरहेको जानकारी गराउँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न थप छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरिने बताए ।
‘गोदाममा भएको सबै बोरा अहिले नै हामीले परीक्षण गरेका छैनौं, पराजुलीले भने, ‘नमुनाका रूपमा केही बोरामा परीक्षण गर्दा ६ किलोसम्म कम तौल भएको भेटिएको छ । कम तौल भएका केही बोरा छुट्ट्याउन लगाएर छुट्टै राख्न भनेका छौं । थप अनुसन्धान र छानबिन हुँदै छ । अहिले नै सबै भन्न उचित हुँदैन । अख्तियारले छानबिनका क्रममा साँझसम्म ६ सय बोरा कम तौलको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टु (जिटुजी) सुविधाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाबेगर भारत आसामको ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गरी आयात गरेको युरिया मलको अधिकांश बोरा कम तौलको भेटिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले ५० हजार बोरा युरिया मल भित्र्याएको छ । ५० हजार बोरामै दुईदेखि १० किलोसम्म कम मल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि सामग्रीले डेढ साताअघि २० हजार मेट्रिक टनमध्ये विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा ५० हजार बोरा (दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन) युरिया मल भित्र्याएको छ । जिटुजीअन्तर्गत कृषि सामग्रीले भारतीय सरकारीको स्वामित्वको एमएमटीसीमार्फत सरकारी स्वामित्वकै ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाइजर कम्पनीसँग उक्त मल खरिद गरेको हो । कृषि सामग्रीको क्षेत्रीय कार्याल प्रमुख गोविन्दप्रसाद पराजुलीले सोमबार तीन हजार बोरा कम तौलको भेटिएको बताएका थिए । तर, स्रोतले ५० हजार बोरामै कम तौलको रहेको दाबी गरेको छ ।
कम परिमाणका मलका बोरा पाइएपछि क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने सम्बन्धमा पनि सम्झौतापत्रमा केही उल्लेख छैन । स्रोत भन्छ, ‘अहिले फेरि भेटिएको कम परिमाणको मलको क्षतिपूर्ति कसले दिने विषयमा कुनै लिखित सम्झौता कृषि सामग्री गरेको छैन । सम्झौतामै गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा सिधै राज्यले आफैं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत भारतको एक मात्र कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाबेगर युरिया मल खरिद गरेको हो । अघिल्लो वर्ष आयोगले जीटूजीअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाबेगर खरिद नगर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जीटूजीअन्तर्गत खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा मल संस्थान कारखानासँग प्रतिस्पर्धा गराएर दररेटका आधारमा कम अंक कवोल गर्ने सरकारी संस्थानसँग मात्रै खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कृषि सामग्रीले उक्त निर्देशनविपरीत भारतीय सरकारको स्वामित्वको एक मात्र संस्थानसँग युरिया र डीएपी मल खरिद गर्दै आएको छ । – आजको अन्नपूर्णबाट