असल वर्गमा बर्गिकरण रहेका कर्जाहरुमा हाल १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा अब १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा हाल कायम ४१ खर्ब ५० अर्ब खराब कर्जामध्ये वाचलिस्टको पुनरतालीकिकरण गरिएका कर्जा घटाउँदा ३९ खर्बमा थप शून्य दशमलव ३० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ११ अर्ब ७० करोड थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले बैंकिङको खुद मुनाफा ७ अर्ब ४० करोडले घट्ने देखिन्छ । बढी कर्जा रकम रहेका बैंकहरुको मुनाफामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढी असर पर्ने देखिन्छ ।
ADVERTISEMENT
कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्दैशन अनुरूप नै थप गरिएको चालू पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतको हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी अबधि १ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने भएकाले यसले गर्दा २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरु पनि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा मुनाफामा सकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ । भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरुमा असल कर्जा जस्तै १ दशमलव ३० प्रतिशत गरे पुग्ने देखिन्छ ।
ADVERTISEMENT
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न साउन मसान्तसम्म समय थप भएकाले यसको असर बैकिङले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहजता हुने, र असुलीमा समायावधि थप प्राप्त हुने देखिन्छ ।
२०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयावधि भदौ १५ गतेसम्म दिने भएकाले बैकिङ क्षेत्रले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयाबधी पाउने हुँदा खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहजता हुने र बैकिङको बितरणयोग्य मुनाफामा वृद्धि हुन्छ ।
कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागि गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७७/७८ को लागी अनिवार्य नहुने प्रावधानले कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुश्किल भएको अवस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैकिङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेप को भारित औसतदरको प्रतिशत भन्दा बढि नहूने गरि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो वितरण योग्य मुनाफा ५ प्रतिशत भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएकाले असरस्वरुप बैकिङको लाभांश नगदको साटो बोनस शेयरको रुपमा निर्णय हुन गई गत वर्षकै व्यबस्था कायम रहेको देखिएको छ ।
बैंकिङको निक्षेपको औषत भारित ब्याजदर ४ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यसर्थ नगद लाभांश ५ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बितरण गर्दा २० प्रतिशत भन्दा माथिको रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको र पहिलाको २५ प्रतिशत सीएसआरमा राख्नुपर्ने ब्यबस्था हटाइएको छ । यसले लाभांश बितरणमा यस आर्थिक वर्षमा बढी लाभांश दिनसक्ने एमएफआईएसहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी नदिने निर्णय गर्न सक्नेछन्, यसो भएमा पनि एमएफआईएसको संचिति नै बढ्नेछ जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रति शेयर आम्दानी वा लाभांशमा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
(लेखक नबील बैंकका डीजीएम हुन् ।)
