काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा यही २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला ९काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर० का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आइतवारको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । थपिएको आदेश सोमवार बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेछ ।


ADVERTISEMENT


आदेशमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्सबार, नाचघर, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, संग्रहालय, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद तथा मानिसको भीडभाड हुने अन्य कार्यक्रम गर्नरगराउन नपाउने उल्लेख छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यस्तै खुला स्थानमा मानिस भेला हुन, सभारजुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव, भोज भतेर आदि गर्नरगराउन नपाइने तथा नित्य पूजा बाहेकका धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठनपाठनका कार्यक्रमसमेत गर्न पाइने छैन ।

औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पसल भने जुनसुकै बेला खोल्न सकिने छ तर अन्य पसल भने साँझ सात बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने छ । स्थानीय ढुवानीका साधन बिहान ९ देखि ११ र अपराह्न ४ देखि ७ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने काठमाडौं प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अडर, रेष्टुरेण्ट तथा फाष्टफुड तथा अन्य अडरहरूको हबकमा टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

सिट क्षमता अनुसारको यात्रु राखेर यातायतका साधन सञ्चालन गर्न सकिने तर त्यसरी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

टेम्पु र निलो माइक्रोमा यसअघि लागू भएको नौ जना मात्रै यात्रु राख्न पाइने र यात्रुको बीचमा प्लाष्टिकको छेकबार लगाउनु पर्ने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ ।

लामो दूरीका सवारी साधन मापदण्ड पालना गरेर चलाउन पाइने छ । सार्वजनिक तथा निजी ढुवानीका साधन भने राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । तोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्दा भने एक कोठामा २५ जनाभन्दा बढी राख्न नपाइने र स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ ।

गोष्ठी, तालिम, सेमिनार बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भर्चुअलको माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यदी उपस्थित नै हुनुपर्ने कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाइने विगतको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । उक्त आदेश पालना नगरेमा भने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिइएको छ । रासस