काठमाडौँ – नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ADVERTISEMENT
बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण तय गरेको हो । अदातलको फैसलाले संविधानलाई नै कमजोर पार्न खोजेपनि न्यायपालीकाको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
सारतः सर्वोच्चको यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको, ७० वर्षदेखि हामी लडिरहेको पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई प्रहार गरको माग्दै नमागेका विषयमा पनि फैसला गरेर अतिरिक्त सक्रियता देखाएको छ ।’ उनले भने, ‘यो नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ । त्यसकारण यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको कुरा बैठकले स्पष्ट पारेको छ ।’
त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित ४१ महिनाको समीक्षा गरेको छ । अनेकौ प्रतिकुलताबीच पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको ठहर गरेको उनले बताए । संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको र सोहि उपलव्धी लिएर जनतामाझ जाने ज्ञवालीले बताए ।
त्यस्तै पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ भने सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै सक्रियतापूवर्क पार्टीको काममा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने बताएका थिए । बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षको रिपोर्टीङको जवाफ दिएका थिए । बैठक बिहीबार तीन बजे पुन बस्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
