– चण्डीराज ढकाल

ठूलो आकारको बजेट आएको छ । बजेटले सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरेको छ । यद्दपी बजेटले स्रोतका रुपमा १० अर्ब बढी राजश्वबाट अपेक्षा गरेको छ । जुन निकै चुनौतिपूर्ण छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्र कोरोनको मारमा रहेको छ । व्यवसायको गतिविधि र यसले पार्ने प्रभाव अझ चुनौतिपूर्ण हुने अवस्थामा १० खर्ब बढीको अपेक्षा पनि चनौतिपूर्ण नै हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


यो भन्दा अघि पनि दुई–दुई पटक बजेटको दायरलाई घटाउनु परेको थियो । निजी क्षेत्रका धेरै संघसंस्थाले हामीले दिएको सुझाव पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । हतार हतारमा तछाडमछाड गरेर प्रतिक्रिया दिने र स्वागत गर्ने तर रातो किताबबाट वास्तविकता झल्केपछि फेरि टिकाटिप्पणी गर्ने परम्परा पनि छ । यो कुरा पहिलेको जस्तो नहोस् । यद्दपी अहिलजे जटिल समस्या कोरोनाको रोकथामका लागि खोप खरिदमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । मलाई लाग्छ, यो सबै नेपालीले अपेक्षा गरेको विषय पनि थियो ।

यसपाली गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) स्मार्ट कार्डको पनि कुरा उठेको छ । यसले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाईहरु समेट्न सक्छ । लगानीको क्षेत्र अभिवृद्धि गर्न सक्छ । वास्तवमा यो बजेट काम केन्द्रित भयो भने केही मात्रामा पनि सकारात्मक कुराहरु उठाउन सक्छ होला । अर्को पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीलाई भ्रमण खर्चसहितको १० दिनको भ्रमण विदा दिने भनिएको छ । हुन त विगतका कतिपय बजेटहरु पनि सिद्धान्ततः राम्रा देखिएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा गएर त्यसले पूर्णता नभएको अवस्था छ । यसअघिका निर्यातमूलक उद्योगहरुले निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने लगायतका सहुलियत भएता पनि त्यसका प्रक्रियाका कुराहरु यति जटिल थिए कि सम्बन्धित पक्षले त्यसबाट फाइदा लिनै सकेन ।

स्टार्टअप व्यवसायका लागि युवाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्मको बिना धितो कर्जा दिने भन्ने कुरा गरिएको छ । मलाई लाग्छ, यसले युवाहरुमा केही रुपमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यस्तै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको भिसा निशुल्क दिने भन्ने कुरा आएको छ । यसले थिलथिलो भएको पर्यटन क्षेत्राई केही मात्रामा पनि मल्हम लगायत सक्छ । चलचित्र, पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सेवामा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने लगायतका कुराहरु आएका छन् । यी कुराहरुले कति फरक पार्लान् त्यो त पछि नै थाहा हुनेछ । तर, यसले त्यो क्षेत्रसँग राज्य संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ ।

वास्तवमा यो बजेट स्थिर सरकारले वर्षभरिको लागि योजना गरेर ल्याइएको जस्तो छ । ठूलो रकम वैदेशिक ऋण र अनुदानमा अपेक्षा गरिएको छ । त्यो आफैमा कति सम्भव छ भन्ने पनि हो । अपेक्षा अनुसार वैदेशिक ऋण वा अनुदान उपलब्ध हुन सकेन भने परियोजनागत ढंगले गरिएको विनियोजन कागजमा मात्रै सीमित हुन सक्छ । स्टार्टअप व्यवसायका लागि युवाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्मको बिना धितो कर्जा दिने भन्ने कुरा गरिएको छ । मलाई लाग्छ, यसले युवाहरुमा केही रुपमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

प्रयोग गर्दा आइपर्ने चुनौतिहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै २ वर्षका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा ८० हजारसम्मको ल्यापटप किन्नका लागि कर्जा दिन सकिने भन्ने कुरहरु गरिएको छ । जुन स्वागत योग्य नै छ । यस्तै आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्वदेशी उत्पादन ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपालजस्तो कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छ । तर, विगतका पनि हामीसँग थुप्रै अनुभव छन्, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका कुराहरु आएका थिए । तर, ती लागू हुन सकेनन् । त्यसैले चुनौतिका चाङहरु धेरै नै छन् ।

महामारीपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवाहरु स्वदेश आएको र बेरोजगार रहेको अवस्थामा रोजगारी स्थापनाका लागि बजेट कताकता स्पष्ट हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना देखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रका गतिविधिहरु निरन्तर र अपेक्षाकृत ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । वृद्ध भत्ता बढाइएको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलबमा पनि २ हजार बढाइएको छ । यस हिसाबले हेर्दा बजेट सबैतिर पुर्‍याउने कोसिस गरिएको छ । राज्यका संरचना र राज्यका आवश्यकतालाई यसले समेट्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि यसको समेट्ने पक्ष कति दरिलो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अहिले लकडाउनमा मुद्रास्फिति र मूल्यवृद्धि चरम सीमामा पुगेको छ । बजेटले आयात र निर्णयको वृद्धि देखाएको छ । तर, एउटा कुरा के भने निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नका लागि बुँदागत रुपमा त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा आएको छैन ।

महामारीपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवाहरु स्वदेश आएको र बेरोजगार रहेको अवस्थामा रोजगारी स्थापनाका लागि बजेट कताकता स्पष्ट हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, राज्यका प्रयोग नभएका जमिनहरुलाई व्यावसायिक फार्मिङका लागि उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । महामारीको यो अवस्थामा लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आएका छन् । कारोबारमा आधारित कर तिर्ने सीमा ५० लाखबाट १ करोड गरिएको छ । यसले साना मझौला उद्योगलाई राहतै दिन्छ । अनुमानित करको लाग्ने सीमा २० लाखबाट बढाएर ३० लाख पुर्याइएको छ । यो लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कुरा हो । म्यूचुअल फण्डको आम्दानीमा कर छुट, संसद कोषलाई खारेज गरेर ठूलो रकम अन्य क्षेत्रको स्रोतको आधार बनाइएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । कोरोनाका कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पुनर्संरचित गर्नका लागि यसले केही सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

१० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गरिने, १० युनिटसम्ममा बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छुट,  सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा वृद्धि गर्ने र अहिलेलाई २ महिनाको रकम सरकारले नै तिर्ने भन्ने कुरा छ । सामाजिक सुरक्षा कोषकोबारेमा कतिपय क्षेत्रको आफ्नै धारणा छ । अहिलेको असहज परिस्थितिमा त्यो रकम राज्यले नै योगदान गर्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई केही राहत पक्कै पुगेको छ । यति कुराहरु आउँदा निर्यातलाई अलि नजरअन्दाज गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा सहकारीमा डिपोजिट भएर बसेको खर्बौं रकमलाई उद्योगहरुमा लगानी गर्न सकिने आधार दिने हो भने त्यसको सदुपयोग हुने थियो ।

बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड छ । यसको स्रोत कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नै बजेटमा समेटिएका कुराहरुको निर्क्यौल गर्नेछ । अहिलेको सरकार चुनावी सरका भएकाले चार–पाँच महिनाभित्रमा यसको आकार, वास्तविकता र उत्पादक पक्ष समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका छ । विगतकाजस्तै यो बजेट पनि कार्यान्वयनमा कमजोर नरहोस् ।

(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया

प्रतिकृया