काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नव प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई गरिएको आह्वान संविधान विपरित रहेको भन्दै उनी विरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा रिट पेश गरिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको उनको आह्वान संविधानमाथिको ‘कु’ भएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदम न्यायोचित नरहेको भन्दै उनको सो आदेश बदरका निम्ति माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको सो आह्वान संविधान विपरि भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।
नयाँ सरकार गठनको राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्व कांग्रेस सम्बन्ध तरुण दलले पनि चर्काे विरोध गर्दै आज जारी विज्ञप्तिमार्फत उनलाई अपदस्थ गर्न माग गरेको छ ।