काठमाडौँ– काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयु) ले झापाको प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु कानुन विरुद्व नरहेको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयकी प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल विद्यमान रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को अधिनमा रही आफूहरुले सहमतिपत्र प्रदान गरेको बताउँदै बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि आवश्यक पर्ने सहमतिपत्र कानुन बमोजिम नै रहेको दाबी गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘काठमाण्डौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुने र सो विषयमा आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको जनाउँदै केयुले सो सम्बधन सम्बन्धन गैरकाननी नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रवक्ता पुनले यसअघि गत २०७८ वैशाख २३ देखी २४ सम्म विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले सो कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको र सम्बन्धनका लागि आयोगलाई चाहिने सहमतिपत्र दिनेगरी विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७८ वैशाख ३१ मा नै निर्णय गरेको आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी छिन् ।
उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औं बैठकले सहमतिपत्रको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, अर्कातर्फ नेपाली चिकित्सा शिक्षापद्वतिको विरोध गर्दै समय–समयमा विभिन्न माग राखेर अनशन बस्दै आएका डा. गाविन्द केसीले भने बीएडसीलाइृ सम्बन्धन नदिन सरकारलाई सुझाएका छन् । हाल भने उनी आफ्ना मातृभुमिभन्दा टाढा रहि आर्थिक स्थितिले विपन्न यमन राष्ट्रमा निःशुल्क स्वासथ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।