जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले ढिला गरी विभिन्न घाटका ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने ठेक्का स्वीकृत गरेको छ। छिमेकी जिल्लाले असोज पहिलो हप्ता टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सामग्री उत्खनन तथा संकलन कार्य थाल्दा गोरखामा हालै मात्र टेन्डर स्वीकृत गरेको हो।


ADVERTISEMENT


गत शुक्रबार बसेको बैठकले निर्माण सामग्री उत्खननको टेन्डर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर होमनाथ पौडेलले बताए। १७ वटा प्याकेजबाट जिल्लालाई एक करोड ६० लाख ६६ हजार ७९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने उनको भनाइ छ।कार्यालयका अनुसार प्याकेज नं ८, ९, १०, ११, १५ र १७ को टेन्डर जस्टिन निर्माण सेवा पोखराले टेन्डर पारेको छ।


ADVERTISEMENT

# # #


जिल्ला समन्वय समितिले त्रुटिपूर्ण टेन्डर स्वीकृत गरेको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले स्थानीय प्रशासन गुहारेको छ। त्यस्तै प्याकेज नं ६ सूर्य कन्स्ट्रक्सनले, ७ को बोधिरमान निर्माण सेवा, ठेक्का नं १२ शिव निर्माण सेवा, १४ युनी निर्माण सेवा, १६ मनोकामना गुरुङ निर्माण सेवा, १८ राउत एन्ड ब्रदर्स निर्माण सेवा, १९ मान्वु धुन्चेत दाजुभाइ निर्माण सेवा, २४ सुसान निर्माण सेवा, २५ एलिना भट्ट निर्माण सेवा, २९ नवरंग निर्माण सेवा र ३० इन्द्रेणी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजले ठेक्का पारेका छन्। प्याकेज नं १३, २०, २१, २२, २३, २७ र २८ का लागि कसैले पनि आवेदन नदिएको राजस्व शाखाका मनोहरी ज्ञावलीले बताए।
-अध्ययनै नगरी ठेक्का स्वीकृत
गोरखा जिल्ला समन्वय समितिले त्रुटिपूर्ण टेन्डर स्वीकृत गरेको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले स्थानीय प्रशासन गुहारेको छ। पोखराको जस्टिन टाइम कन्स्ट्रक्सनले दर्ता गरेको ६ वटा प्याकेजको निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने ठेक्काको फाइल अध्ययनै नगरी ठेक्का स्वीकृत गरिएको निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाले जानकारी दिएको छ। हिसाबकिताब बिगारेर, अत्यन्तै कम राजस्व तिर्ने मौखिक प्रतिबद्धताका भरमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको भन्दै संघले छानबिनका लागि माग गरेको हो।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्दन खत्रीले दिएको उजुरीमा ठेक्का नं ८, ९, १०, ११, १५ र १७ स्वीकृत गर्दा मापदण्डअनुसार धरौटी नलिइएको उल्लेख छ। ‘नियमअनुसार पाँच प्रतिशत धरौटी नगदै बुझाएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने चलन छु, उनले भने, ‘तर धरौटी जम्मा नगरी बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको भरमा सम्झौता भएको छ। यो निर्णय ठेक्कापट्टाको नियमविपरीत छ। ठेक्का स्वीकृत गर्ने समितिले अध्ययनै नगरी स्वीकृत गरिएको उनले दाबी गरे।
जिल्ला राजस्व समितिले प्रतिघनमिटर बालुवाको ४।३१ रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेको छ। तर जस्टिन टाइम निर्माण कम्पनीले बढाबढ गर्ने क्रममा प्रतिघनमिटरको नौ लाख २० हजार छ सय ४७ रुपैयाँका दरले राजस्व तिर्ने गरी पेस गरेको बीओक्यू स्वीकृत गरेको छ। ‘त्यस्तो फाइल पनि अध्ययनै नगरी स्वीकृत गरियोु, खत्रीले भने, ‘त्यही दररेटमा राजस्व लिर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठ्छ । अब यसलाई कसरी मिलाउँदो रहेछ हेरौं । जिल्ला समन्वय समितिले ठेकेदारसँगको सम्झौतामा अत्यन्तै कम धरौटीको आश्वासन मात्र लिएर सम्झौता गरिसकेको छु, कार्यवाहक अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘पहिलो कुरा दररेट नै गल्ती छ। दोस्रो कुरा निर्धारित दररेटमा लिनुपर्नेमा धरौटी कम तोकिएको छ।
समितिले ठेक्का सम्झौता गर्दा छाप नलगाइएको मूल्य अंकित परिमाण (बीओक्यू)मा हस्ताक्षर गरिएको उनले जानकारी दिए। प्राविधिक गल्ती भएको भए कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने जिल्ला इन्जिनियर पौडेलले बताए। -आजको अन्नपूर्णबाट