काठमाडौँ– खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले खानेपानीसम्बन्धी लक्ष्य तथा सूचकहरू गूणस्तरीय स्वास्थ्य, गरिवी निवारण, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षामा समान पहुँच, लैङ्गििक समानता र मानव अधिकारका लागि महत्वपूर्ण आधारशीला रहेको बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT


राष्ट्रसङ्घीय महासभाका अध्यक्षले आयोजना गर्नुभएको सन् २०३० कार्यसूचीको खानेपानीसम्बन्धी लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धमा उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९० प्रतिशतको खानेपानीमा पहुँच पुगेको तथा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारभूत सरसफाइ सुविधामा पहुँच रहेको बताएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


नेपालले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचलाई आधारभूत सेवाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरेको, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी लक्ष्य तथा सूचकहरूलाई आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको मार्गचित्र तथा क्षेत्रगत विकास योजनामा एकीकृत गरिएको जानकारी दिँदै उनले जनताको सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित, पर्याप्त र सुलभ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका उल्लेख गरे ।

विश्वमा दुई अर्ब २० करोड जनसङ्ख्या सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट तथा चार अर्ब २० करोड मानिस आधारभूत सरसफाइबाट वञ्चित रहेका बताउँदै मन्त्री थापाले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कठिनाइहरूलाई जलवायु परिवर्तन तथा कोभिड–१९ को प्रभावले थप विकराल बनाएको छ जसको प्रभाव गरीव तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरूमा बढी छ ।’

नेपालका उच्च हिमाल पानीका उच्च शिखरका रुपमा रहेका तथा तिनले पर्यावरणीय प्रणालीलाई संरक्षण गरेका बताउँदै त्यसबाट निसृत नदीहरू प्रवाहित हुँदा बनेका जल–सञ्जाल र जलीय प्रणालीले दक्षिण एसियामा बस्ने एक अर्ब ५० करोड मानिसलाई जोडेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

अग्ला हिमालको क्षयीकरण तथा पानीको सतहमा आएको गिरावटले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताउँदै उनले हिमालहरूको जैविक विविधता तथा समुद्र सतहमा भएको वृद्धिसँग जैविक सम्बन्ध रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

साथै उनले हिमाल द्रुत गतिमा पग्लने तथा समुद्र सतह त्यही गतिमा बढ्दो समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सक्रियताका लागि आह्वान समेत गरे । बैठकमा छ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख, ५८ देशका मन्त्रीसहित ८६ जनाले भाग लिएका उक्त नियोगले जनाएको छ । रासस