काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च आदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा विज्ञप्ती जारी गरेर अदालतलाई भम्की दिएको वा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनीहरुविरुघ अदालतको अवहेना मुद्दा दायर भएको थियो ।
ADVERTISEMENT
सोही मुद्दामा १५ माघमा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले उनीहरुलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश भएको तीन सातासम्म पनि तामेलदार आदेश लिएर आफ्नो ठेगानामा नआएपछि सोमबार सर्वोच्च पुगेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले म्याद बुझ्नुका साथै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक नै हो
सर्वोच्चलाई बुधझाएको लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक नै रहेको अडान यथावत राखेका छन् ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ।’
उनीहरुले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेर विज्ञप्ती जारी गरेको जवाफ पेश गरेका छन् ।
‘संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौं। कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुने वित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नु पर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौं, संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।’ जवाफमा भनिएको छ, ‘कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन। आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौं।’
आफूहरुको विज्ञप्तिले न्याय निरुपणमा कसरी अवरोध भयो भन्ने उल्लेख नै नगरी कपोलकल्पित आरोप मात्र लगाइएको भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘विज्ञप्ति आजत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे बिराएको जस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन ।’
विचाराधीन मुद्दा हुनासाथ लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आफ्ना सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार राख्न छाड्नुपर्छ भन्ने नठान्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् ।
