सरकारले भन्यो : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अस्वीकार्य

काठमाडौँ – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल एशियाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने र प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना मान्छेको संरक्षणमा लागेको उल्लेख थियो ।

आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट आएको प्रेस विज्ञप्ती सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको उक्त प्रतिवेदन प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको जिकिर गरे । प्रतिवेदन प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर अनुसन्धानबिनै मनोगत ढंगबाट तयार पारिएको सरकारको जिकिर छ ।

‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्‍याओस् भन्ने चाहन्छ । तर, उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ ।’ सरकारले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत ढंगबाट अभिप्रेरित छ । सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको यो प्रतिवेदन नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिको दलीय आवद्धता, तिनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा विश्वास गर्न नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले भनेको छ, ‘एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट गरिएको मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य र तथ्यांक, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीलाई देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज र अनुसन्धान नियोजित आग्रह, पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तु प्रति नेपाल सरकार असहमति जनाउँदछ ।’