काठमाडौँ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।


ADVERTISEMENT


गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारीविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्देमा राखिएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


अब मुद्दामाथि शुक्रबार पुनः सुवाई हुनेछ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले गौतमको मनोनयनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा, नेकपा केन्द्रीय कार्यालय र गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटा रिटमाथि असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गौतमले राष्ट्रिसभाको शपथ समेत लिइसकेका छन् ।

अब संवैधानिक इजलासले दुवैपक्षको तर्क सुनी गौतमको मनोनयनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नेछ । आदेश जारी गरेमा गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी पाउने छैनन भने अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा उनले मनोनयनअनुसारको अरु जिम्मेवारी लिन कानुनी रुपमा बाधा पर्नेछैन ।