कोरोनाको मारमा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था

– बाबुराम गौतम

वर्तमान विश्व संरचनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा सम्पूर्ण विश्व जगत प्रभावित भएको कुरा सत्य हो । तर, अझ शिक्षा प्रणालीमा यसको गहिरो प्रभाव पर्न गएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रले पनि पनि प्रथामिकताको आधारमा वैकल्पिक निकासहरु पाउनुपर्ने तर सुषुप्त शिक्षा मन्त्रालय, बुद्धिमत्ता सलाहकार टीम र अहम नेतृत्वको मारमा नेपालमा करिब ३५ लाख कलिला बालमानसिकताहरु प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

विश्व बजारमा स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि वैकल्पिक शिक्षा पद्धति तथा प्रभावकारी नीति नियमहरु अवलम्वन गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरु नगरिएका त होइनन । तर, परिपक्क नहुँदै परिवर्तन हुने निर्णयहरु तथा अव्यवहारिक निर्णयहरुका कारण हाल न शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने वातावरण हुन बन्न सकेको छ, न त प्रभावकारी वैकल्पिक पद्धतिहरु अवलम्वन हुन सकेका छन् ।

शिक्षा प्रणालीमा राज्यको पूर्वाग्रही व्यवहारले विद्यालय र विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अन्यायमा पर्नु दुःखद कुरा हो ।

गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारका कुराहरु परिपूर्ति गर्नुमा राज्य चुक्नु साच्चिकै विश्वजगतमा लज्जास्पद कुरा हो । अकर्मण्य नेतृत्व तथा लघु सोचबाट निर्देशित मनोदशाका कारण ४५ लाख बालबालिकाको शैक्षिक शत्रमा अन्योलता छाउनु अर्को दुःखद विषय हो ।  तसर्थ राज्यका निकायहरुले सही समयमा नै निकास खोज्नूपर्ने हुन आउँछ । अझ भन्ने हो भने राज्यले निजी र सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा विभेदकारी नीति अवलम्वन गर्नु नै शिक्षामा विकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्नुको मुल मर्म हुनआउँछ । ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको शैक्षिक प्रणालीमाथि आधारित सामुदायिक शिक्षाप्रणाली, राज्यको निजीप्रतिको पूर्वाग्रही सोचको कारण सुषुप्त हुन पुगेको छ । राज्यको नजरमा शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीमाथि विभेद हुनु खेदप्रद छ । राज्यले सवैलाई समान दृष्टिकोणबाट समान पोलिसीहरु अवलम्वन गरिनु पर्दछ एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय समेटिनु पर्दछ ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपन तथा अभिभावकको उदासीपनका कारण हाल विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था एवं शिक्षक कर्मचारीहरु प्रभावित पर्न गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको उदासीपन, कामै नगरी आराम गरेर तलब खाने पद्धति पनि शैक्षिकस्तर खस्किनुको मुल कारण हो भन्नेकुरा आँकलन नगरी ल्याइने कार्ययोजना एवं राजनैतिक पक्षपोषणको आधारमा गरिने गतिविधिले गर्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र धराशयी बनेको हो भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्नु पनि शिक्षाविदको कमजोरी ठहरिन पुग्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रको ओझिलो शैक्षिक योगदानको पनि कदर गर्दै हातेमालो गरी कार्ययोजना ब्नाउँदा मात्रै राज्यका योजनाहरु सफल हुन सक्छन् । भोको पेटले कसैले पनि उर्जा दिन सक्दैनन् । राज्यले यस विषम परिस्थितिमा सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका समपूर्ण शिक्षक, कर्मचारी प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दछ । अनि मात्र शिक्षक, कर्मचारीले राज्यका कार्ययोजनाहरुलाई साथ र सहयोग गर्ने वातावरण बन्न पुग्दछ ।

राज्यका नियन्त्रणमा रहेका संघ संस्थालाई न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन उत्प्रेरणा गर्नु पर्दछ । उनीहरुको सहयोगमा शिक्षक कर्मचारीको रोजिरोटीको व्यवस्था एवं स्वास्थसँग सम्वन्धित न्यूनतम मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने, इन्सुरेन्स लगायत भईपरि आउने जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अनि निजि सामुदायिकसँगको संयूक्त सहकार्यको मोडालिटीमा स्थानिय तहसँगको समन्वयनमा मात्र राज्यले करिव ४५ लाख वालवालीकाको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिइकन शैक्षिक गतिविधिमा जोडेर शैक्षिक दुर्घटना हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।

(लेखक कलेज तथा विद्यालयका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ )