लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक

काठमाडौँ – सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यही जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रलायमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् । नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।

त्यसअवसरमा मन्त्री अर्यालले अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउनु आफू मात्र नभई सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक र सुखद क्षण रहेको बताइन् । उनले नक्सा निर्माणका लागि आम नेपालले देखाएको चासो र साथ प्रति आभर व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यस घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेस्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ ।’ नयाँ नक्सा प्रकाशित भएसँगै नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभूताको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरा पुनः प्रमाणित रहेको उनले बताईन् ।

सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोका लागि संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेश गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने यो नक्सामा सङ्घीयताअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ ।

के हो नक्सा विवाद ?

भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा नेपाली भूभाग कालापानी लिपुलेक सहितका क्षेत्र समेटेर भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल कुटनीतिक नोट मार्फत विरोध जनाएको थियो भने विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ताको पहल गरेको थियो । तर, भारतले त्यसमा ध्यान दिइरहेको थिएन ।

त्यसपछि मत्थर भएको विरोध गत वैशाख २६ गते भारतले भिडियो मार्फत नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको धार्मिक स्थल मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा पुनः व्यापक विरोध सुरु भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीति नोट थमाउँदै त्यसको विरोध जनाएको थियो । संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए भने सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा तुरुन्त प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका छुटेका भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि ठोस कुटनीतिक पहल थाल्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यही घोषणा अनुरुप सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा प्रकाश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौलि सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी निर्धारण गरेको र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकाले त्यस पूर्वका भूमि समेट्दै भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।