जनकपुरधाम – कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरुको लागी प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


मन्त्री परिषदको आइतबार सम्पन्न बैठकले लक्षित परिवारको घरमा सोझै राहत पुर्याउने गरी दोस्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरिको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरणको कार्यक्रम ल्याएपनि कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको जनगुनासोलाई मध्य नजर गर्दै प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा सोझै घरमै राहत पुर्याउने योजना ल्याएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


सिरहा जिल्लाका स्थानीय सरकारहरु र वडा अध्यक्षहरुले प्रदेश सरकारको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंग वाट कार्यगरिरहेको बेला दोस्रो चरणको राहतले कसरी जनतासम्म पुग्छ भन्नेमा शंका छ । सिरहा जिल्लाको केहि स्थानीय निकायहरुले प्रदेश सरकारको निर्देशिकालाई लत्याएर वडा स्तरीय संयन्त्रमा जथाभावी गरेका छन् । जसको उदाहरण मिर्चैया नगरपालीकामा हालसम्म नामावली संकलन नहुनु र राहत वितरण नहुनु साथै वडा नं. ७ मा राजपा र समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधीहरुले बैठक वहिष्कारलाई लिन सकिन्छ । वडा अध्यक्षले कसैको कुरा नसुनेकोले बैठक वहिष्कार गर्नुपरेको समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधी श्रवण मस्राङ्गीले बताए ।

स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पीडित परिवारहरुको लिष्टको आधारमा प्रदेश सरकारले जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरिद गरि प्याकेट तयार गरेरै लिष्ट सहित वडालाई जिम्मा लगाउने र वडाले प्याकेट प्राप्त गरेको २४ घण्टा भित्र सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहले बुझाएको लिष्टमा कुनै समस्या देखिए जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानविन गरि वास्तविक पिडितको पहिचान गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यसै गरि मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न ६८ करोड रुपैया निकासा गरेको छ । उक्त रकमले थप पिसिआर मेसिन सहितका अन्य उपकरणहरु खरिद गरिने जनाएको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषदले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ५० लाख रुपैया दिने निर्णय समेत गरेको छ ।