समृद्धि प्राप्तिका लागि तीनै तहको समन्वय : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि तीनै तहको समन्वय हुनुको विकल्प नभएको बताए ।

प्रदेशको समग्र दिगो विकासलाई लक्षित गर्दै सरकार अघि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माध्यमबाट अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन योजना तय गरिएको बताए । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढ्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोमा जोड दिँदै उनले दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै उनीहरुका सीप क्षमतालाई यही उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, उज्यालो प्रदेशलगायत विषय प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले यिनीहरुको विकास विना समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सारांश प्रस्तुत गर्दै यही योजनाका जगमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यकिन तथ्याङ्कको अभावमा विकासका नीति तथा योजनाले सार्थकता पाउन नसक्नेमा जोड दिँदै उनले यस अवधिमा तथ्याङ्कको सङ्कलन विश्लेषण जस्ता कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका हरेक विषयमा यकिन तथ्याङ्क तयार गरेर मात्रै विकासका योजना तय गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना र गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बीचको सम्बन्धबारे प्रकाश पार्दै राज्यले लिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

दुईदिने बैठकमा गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक क्षेत्र, सुशासन र लोकतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र लगायतको प्रस्तुतीकरण एवम् छलफल हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा भीम ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम् विकास सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पेश गर्दै पारित गरिने जनाइएको छ ।