शेरबहादुर सिंह, भीमदत्तनगर – एक दशकअघि निर्माण शुरु भएको महाकाली करिडोर चर्चामा धेरै आउने गरेको भए पनि त्यसको निर्माण गति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
ADVERTISEMENT
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि महाकाली नदी किनार हुँदै दार्चुलाको तिङ्करसम्म करिब ४२५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको करिडोरको निर्माण विभिन्न सरकारी प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइकै कारण बढी प्रभावित हुँदै आएको छ ।
ADVERTISEMENT
सरकारले तराई क्षेत्रलाई हिमालसँग जोड्ने र नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बितेको एक दशकमा करिडोरको ३२ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको जानकारी दिए । “विसं २०७९÷८० मा सक्ने योजनाका साथ काम थालिएको थियो”, उनले भने, “समयमै योजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ ।”
करिडोरअन्र्तगत शुरुआत हुने कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको १० किलोमिटर सडकको अझै ठेक्का हुन सकेको छैन । “ब्रह्मदेव क्षेत्रमा जङ्गल पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा ठेक्का गर्न सकिएन”, योजना प्रमुख पन्तले रासससित भने, “इआइए र विस्पोटक पर्दाथको प्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाले अझै ३०० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ ।”
उनले करिडोरअन्तर्गत यसअघि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा ठेक्का गरिएका दुई वटा पुल र ६ वटा ठेक्काको काम भने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । “अहिले चलिरहेका ठेक्काको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सकिने सम्भावना धेरै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक सय २५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेर यातायात सञ्चालनमा रहेको अवस्था हो ।”
योजना प्रमुख पन्तका अनुसार समयमा इआइए प्रतिवेदन नआउँदा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न मिल्दैन । यो वर्ष प्रर्याप्त बजेट हुँदा पनि इआइए प्रतिवेदनलगायत कारणले रकम फ्रिज जाने सम्भावना छ । चालू आवमा करिडोरका लागि पूँजीगतमा रु ३१ करोड बजेट रहेको छ । “यो वर्ष पुरानो ठेक्काको रकम भुक्तानी गरेर करिब रु १५ करोडसम्म रकम खर्च हुन सक्छ”, उनले भने “अझै ५० प्रतिशत रकम फ्रिज जाने सम्भावना छ ।”
त्यसैगरी करिडोर निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ योजना कार्यालयले सिधँ खरिद गर्न नपाउँदा अर्को समस्या आइलागेको पन्तको भनाइ छ । “विस्फोटक पदार्थका लागि रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ”, उनले भने, “अनुमति लिने प्रक्रियाकै अल्झन हुनुका साथै समस्या आउछ ।” उनले विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरकारले सहजता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “विस्फोटक पदार्थ भण्डारको अनुमति नहुँदा बैतडीमा काम रोकिएको अवस्था छ”, उनले भने, “यस्तैयस्तै कारणले पनि योजनाले गति पाउन नसकेको हो ।”
महाकाली करिडोरअन्तर्गत चार जिल्लामा ट्र्याक खोल्न तीन वर्षअघि रु ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर ट्र्याक खोल्नुपर्ने ठाउँमा चुरे पहाडका रुख पर्ने भएकाले इआइए प्रतिवेदन नआउँदा नै प्रभावित बन्यो ।
करिडोरको डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर, दार्चुलामा ५२ किलोमिटर र बैतडीमा ६२ किलोमिटर गरी १२५ किलोमिटर ट्र्याक खोलेर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाले दार्चुलामा २१२, बैतडीमा १४४, डडेल्धुरामा ५८ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
भीमदत्तनगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका वडाध्यक्ष राम नाथले इआइए भइसकेको बताए । “इआइए भएर सार्वजनिक सुनुवाइ जिल्लामा भइसकेको अवस्था हो”, उनले भेन, “वडा कार्यालयबाट ठेक्का प्रक्रिया थाल्न पहल गरेका छौँ ।”
उनले इआइए प्रतिवेदनमै दुई वर्ष समय लागेको बताए । “सात÷आठ वर्ष पहिले नै ठेक्का भइसकेको थियो,” उनले भने, “इआइए नभएकै कारण त्यो बेला काम अगाडि बढ्न सकेन ।” स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसेकेपछि इआइएका लागि पहल भएको उनको भनाइ थियो । रासस
