काठमाडौँ – सरकारले विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनको सिलसिलामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिलगायत अन्य प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई प्रवेशाज्ञा र कार्यसहमति प्रदानमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
नेपालमा रहेर विभिन्न काम गर्दै आएका विदेशी नागरिकले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा गृहमन्त्रालयको कार्यसहमति र श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिएर मात्र नेपालमा काम गर्न पाउँछन् । बैठकले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १३ ९४० बमोजिम कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना नभएसम्मका लागि सो विभागले गर्ने कामकारवाही गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बेरुजु फछ्र्योट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा उल्लेखित सुझाव एवं सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २०० मिलियन )करीब रु २२ अर्ब ८० करोड) बराबरको दोस्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ६ को पर्यटन उद्योगको सूचीमा जलयात्रा र जलक्रिडा तथा डुङ्गा सयरलाई थप गरिएको छ ।
२०७६ साल माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय:
१. कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १३(४) बमोजिम कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना नभएसम्मका लागि सो विभागले गर्ने कामकारवाही गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोकिएको छ ।
२. विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनको सिलसिलामा नेपाल आउने विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति प्रदानमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. बेरूजू फर्छयौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा उल्लिखित सुझाव एवं सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सवै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
४. भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २०० मिलियन (करिब रू. २२ अर्व ८० करोड) बराबरको दोस्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ६ को पर्यटन उद्योगको सूचीमा जलयात्रा (Cruise), जलक्रिडा (Water Entertainment) तथा डुङ्गा सयर (Boating) थप गरिएको छ ।
६. नेपाली सेनाका ब्याच. नं. २३९८ महासेनानी श्री रत्न बहादुर गोदारलाई फ्रान्स सरकारबाट सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएको Overseas Medal ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै बेलायती सेनाको Brigade of Gurkhas बाट अवकास प्राप्त Sgt Tirtha Bahadur Rai र Harka Bahadur Pradhan लाई बेलायती महारानीका तर्फबाट सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएको British Empire Medal (BEM) विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
७. युगाण्डाको कम्पालामा आयोजना हुने The Third South Summit of the Group of 77 को तयारीका लागि नेपालका तर्फबाट विशेष आर्थिक योगदान स्वरूप अमेरिकी डलर दश हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम स्याङ्जा जिल्लामा जग्गा पुनः नापजाँच गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. भारतीय स्थल सेनाको सेनाध्यक्ष General MM Naravane लाई अनुकुल समयमा नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. Israel Defense Forces का Chief of General Staff Lt. Gen Aviv Kochavi लाई अनुकुल समयमा नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
११. भेरी ज्ञानोदय बहुमुखी क्याम्पस, जाजरकोटलाई भेरी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूलजम्मा ७ रोपनी (०.३६ हेक्टर) जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१२. २५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्न संरक्षक समिति र आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. रानाथारू समुदायलाई अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ ।
१४. कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्त स्थित Meishan City बीच भगिनी सम्वन्ध कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. कास्की जिल्लास्थित क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखराको जायजेथा, बेरूजु र कर्मचारी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
१६. संघ अन्तर्गत रहने गरी ३०० शैयासम्मको राष्ट्रिय सरूवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।
१७. संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा नेपाल प्रवेश गर्ने स्थलगत नाकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने कुनै यात्रुलाई नोभल कोरोना भाइरस लागेको शंका लागेमा सो भाइरस फैलिन वा अन्य व्यक्तिमा सर्न नदिन आवश्यक व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको अस्पताल तथा स्थानमा राख्ने प्रयोजनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. देहायका विभिन्न स्थानहरूमा पर्ने चारकिल्ला भित्रका जग्गा÷स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ–
(क) डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नं. २
(ख) बझाङको तलकोट गाउँपालिका वडा नं. ६
(ग) ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६
(घ) स्याङ्गजाको चापाकोट नगरपालिका वडा नं. ९
(ङ) स्याङ्गजाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं. १
२०. नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२१. सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२२. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२३. निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइदिएको छ ।
