सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक पारित गर्दै कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरेको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताउनुभयो ।


ADVERTISEMENT


सम्बन्धित व्यक्तिले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो बढी आएकाले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्पन्न तथा निजी विद्यालयमा पढेकालाई सरकारी कागज बनाएर छात्रवृत्ति दिने विकृति बढेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समिति सभापति घर्तीले बताउनुभयो ।


ADVERTISEMENT

# # #


विश्वविद्यलयका पदाधिकारीलाई ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनभयो । समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाईले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो ।