काठमाडौँ– सरकारले बाढी पहिरोको घटनामा परेकाको राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


शुक्रबारदेखिको निरन्तर वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको आपत्कालीन बैठकले राहत तथा उद्धारका लागि सम्पूर्ण संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राहत तथा उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न मन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । बैठकबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले हालसम्मको क्षति र उद्धारका कार्यबारे आफूले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको बताए ।

घटनामा हालसम्म ३० जनाको मृत्यु, एक दर्जनभन्दा बढी बेपत्ता भएको र पूर्ण विवरण आइनसकेकाले यो संख्या अझ बढ्ने उनले बताए । गृहमन्त्री शर्माले दिनभर राहत उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासन र तीनवटै सुरक्षा निकाय लागिरहेको तथा केन्द्रबाट थप मद्दत र सामग्री पठाउनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पूर्वी तराईका जिल्लामा भारी वर्षात्का कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । बाँकेलगायत क्षेत्रमा हेलिकप्टर परिचालन गर्न सकिए पनि पूर्वी क्षेत्रमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न अझै सकिएको छैन ।

पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा अबिरल वर्षात् भएको कारणले हेलिकप्टर उड्न नसकेको तथा झापाको झापा गाउँपालिकामा १३३ जना मानिस एक घरमा गएरातिदेखि उद्धारको पर्खाइमा रहेको र निरन्तर डुङ्गागाबाट उद्धार गर्ने प्रयास गरिए पनि नसकिएकाले नेपाली सेनाले प्रयत्न जारी राखेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सप्तरीका कतिपय स्थानमा संकटमा रहेका जनतालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । घटनाको राहत तथा उद्धारका लागि गृह प्रशासन सबै संयन्त्रका साथ तयारी अवस्थामा रहेको र प्रभावित क्षेत्रमा रातभरि समन्वय गरी सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिने गृहमन्त्री शर्माले बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, दुवै मन्त्रालयका सचिवसहित चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको सहभागिता थियो ।